काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा, पदस्थापन र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम पदस्थापन गरिएका, दफा १८ (१) बमोजिम सरुवा गरिएका, दफा १८क (१) बमोजिम काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९(९) र दफा ११(२) बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सरुवा/पदस्थापना/कामकाज/काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका निकाय/कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि रमाना नदिएका/नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको हुँदा तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु/गराउनु हुन यस मन्त्रालयको २०८१/०७/२८ को निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
१. हालसम्म सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई ७ ९सात० दिनभित्र सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने ।
२. सरुवा/पदस्थापन/कामकाजरकाजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात् साबिकका निकाय/कार्यालयमा निजहरूको किरिया बिदा, बिरामी बिदा र प्रसूति बिदा बाहेक अन्य बिदा स्वीकृत नगर्ने/नगराउने ।
३. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने ।
४. बुँदा नं. १–३ सम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने ।
