काठमाडौँ — कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले आइतबार सदर गरेके हो। सर्वोच्चले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गत १० मंसिरमा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने गरी गरेके निर्णय सदर गरेपछि विवाद टुंगिएको छ।
निवेदक त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकीलबाट भएको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रिट दिएका थिए । पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा मानव तश्करी भएको आरोप लागेपछि विवादमा परेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दिएको रिट निवेदनलाई प्रशासनिक तबरबाट दरपिठ गर्दै शुरुमा दर्ता इन्कार गरिएको थियो। मानव तश्करी विवादमा मुछिएका अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि पक्राउ परेका अधिकारी थुनामुक्त भएका थिए।
गत मंसिर १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै दरपिठ गरिदिएका थिए। उक्त दरपिठ आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनमा सरकारी वकीलको निर्णयको पक्षमा आदेश आएपछि विवाद सकिएको हो।