काठमाडौँ — सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिएका छन्।
मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रश्तावित संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताए। उनले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बताए। उनले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामति कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए। उनले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मुर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। उनले संसद, निजामति र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरुमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताए। मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताए। उनले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताए।