काठमाडौं — भारत सरकार ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्कासँगको भेटवार्तामा भारतका जलशक्ति मन्त्री सिआर पाटिलले पञ्चेश्वर अघि बढाउन भारत तयार रहेको बताएका छन्। यो तीन दशकदेखि चर्चामा रहे पनि मूर्तरूप लिन सकेको आयोजना हो।
भारतको नयाँ दिल्लीमा बिहीबार दुई देशका मन्त्रीहरूबीच भएको भेटमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई आन्तिम रूप दिने सहमति भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले दिए।
‘भेटमा भारतका जलशक्ति मन्त्री पाटिलले पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर जतिसक्दो छिटो आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन भारत सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्रीसँगको भेटमा बताउनु भएको छ,’ सल्लाहकार ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले भने।
भेटमा मन्त्री खड्कासँगै मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, सहसचिव सन्दिपकुमार देव पनि सहभागी थिए। टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धीअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढी र डुवान व्यवस्थापनको लागि संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने र यसका लागि मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमति भएको अधिकारीले बताए। आयोजनाको डिपिआर सम्बन्धमा पनि दुई पक्षीय बैठकहरूमार्फत छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने देखिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ।
यो आयोजना विद्युत् विकास विभाग मातहत रहेको छ। सीमा नदी भएका कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ता भए पनि आयोजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आए पनि मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेलामा पञ्चेश्वरबारे कुराकानी भएको थियो। सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङक्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी छ। पञ्चेश्वरका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
२०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ। पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अब डिपिआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान छ।
पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था आएको छ।
विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत ब्यहोर्ने प्रस्ताव छ।
नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्रा को बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ। पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ। अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ। बाँकी करिब १० हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
