काठमाडौं — सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।
सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो। यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८१ गठन गर्ने निर्णय भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
आयोगको अध्यक्ष रहेका रेग्मी उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। पूर्व कानुन सचिव समेत रहेका रेग्मीले विशेष अदालतको अध्यक्षका रुपमा समेत काम गरेका थिए। मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगसँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेलगायत २५ वटा निर्णय गरेको छ।
