काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै स्थानीय तह र प्रदेशमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यालयलाई पत्र
