काठमाडौं, साउन २ गते । नेपालको सोह्रौँ र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो योजना (२०८१/८२–२०८५/८६)का लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको छ । पोखरास्थित आयोगको कार्यालयमा
